एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में देश के आठ राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1,700 करोड़ रुपये) के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ADB का समर्थन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और प्रबंधन सुविधाओं जैसे बायो-मिथेनेशन संयंत्रों, खाद संयंत्रों, प्रबंधित लैंडफिल, सामग्री वसूली सुविधाओं और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत और स्थापित करेगा। यह कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करेगा, पीयर-टू-पीयर लर्निंग को प्रोत्साहित करेगा और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा।