रक्षा मंत्रालय ने 2024 के अंत तक सभी 62 छावनी बोर्डों को समाप्त करने, उन्हें सैन्य स्टेशनों में बदलने और नागरिक क्षेत्रों को राज्य नगर निकायों में एकीकृत करने का आदेश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय वकालत समूहों और राजनेताओं के गहन प्रयासों के बाद सैन्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और शहरी शासन को बढ़ाना है। नागरिक और सैन्य क्षेत्रों को अलग करने के रक्षा मंत्रालय के निर्देश में नागरिक क्षेत्रों में अपर्याप्त नगरपालिका सेवाओं के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित किया गया है, जो अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण पीड़ित होते हैं।