उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश भर में रसद लागत के आकलन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के साथ हाथ मिलाया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU), रसद खर्च की पेचीदगियों और भारत के आर्थिक ढांचे पर उनके प्रभाव को गहराई से समझने के लिए एक सहयोगी प्रयास की रूपरेखा तैयार करता है।