केंद्र ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के साथ वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को गति प्रदान की है। न्यायाधिकरण की स्थापना का उद्देश्य व्यवसायों को विभिन्न विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करना है। वित्त मंत्रालय पहले ही केंद्र और राज्यों के लिए 63 न्यायिक सदस्यों और 33 तकनीकी सदस्यों के लिए रिक्ति परिपत्र जारी कर चुका है। पिछले सितंबर में, केंद्र ने दिल्ली में एक प्रधान पीठ के साथ 31 GSTAT बेंच स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।