हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 'एक परिवार, एक मीटर' सब्सिडी को सीमित करके और राशन कार्डों के साथ बिजली कनेक्शन को इंटरलिंक करके घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिलों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त था। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की घोषणा को भी मंजूरी दे दी है। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का राज्य हिस्सा प्रदान करने का निर्णय लिया गया और इसके टेंडर को आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई।