आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अनुमोदित दरें अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से कम से कम डेढ गुना अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इससे निवेश और उत्पादन बढेगा। किसानों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित होगा और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही आयात पर निर्भरता कम होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश की सेवा में समर्पित किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने के फैसले से देश के करोडों किसान सशक्त होंगे।
मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार से दस संचार उपग्रह, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड-एनएसआईएल को हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी है। एनएसआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी एक हजार करोड रूपये से बढाकर साढे सात हजार करोड रूपये करने की भी स्वीकृति दी गयी। इससे रोजगार के अवसर बढेंगे और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी सहायता मिलेगी। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढेगी।
