वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर दरों को तर्क संगत बनाने की मंत्रिसमूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।
वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई दो दिन की बैठक में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
राज्य सरकारों ने इस वर्ष 30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है।
वित्त मंत्री आज मीडिया को बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा देंगी। (Aabhar Air News)