केंद्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्‍थानीय बोलियों में शिक्षा देना लागू कर सकती हैं। इनमें भोजपुरी भी शामिल है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण- पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विदयालयों में छात्रों को प्राथमिक स्तर पर गर्म पका हुआ भोजन उपलब्‍ध कराया जाता है।   (Aabhar Air News)