परिसिमन आयोग ने जम्मू डिवीजन में छह विधानसभा सीटें और कश्मीर डिवीजन में एक विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। पहली बार जम्मू-कश्मीर में नौ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा सात सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।
न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने सभी पांच एसोसिएट सदस्यों से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी तथा जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा तथा जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के भाग-5 प्रावधानों के अंतर्गत तीन सदस्यीय आयेग का गठन छह मार्च 2020 को किया गया था। इसका गठन विधानसभा सीटों के पुन: निर्धारण के लिए किया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा ने आयोग के दौरे के समय जम्मू-कश्मीर में लोगों के साथ बातचीत के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि परिसिमन का काम विधायी ढांचे के दायरे में किया जा रहा है और इसमें जम्मू-कश्मीर के आम लोगों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। एसोसिएट सदस्यों ने आयोग के जम्मू-कश्मीर दौरे की सराहना की।
आयोग ने जिला स्तर पर प्रस्तावित सीट आवंटन के पहले मसौदे को सभी सदस्यों के साथ साझा किया। आयोग ने इस महीने के अंत तक सदस्यों से इस पर विचार और सुझाव मांगे हैं। (Aabhar Air News)
परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जातियों के लिए सात और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ विधानसभा सीटों का प्रस्ताव
