गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों-पीएसीएस के संचालन के लिए आदर्श नियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि रूग्ण और निष्क्रिय पीएसीएस को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए अथवा उनका समापन किया जाना चाहिए।
श्री शाह ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी - पी.ए.सी.एस. के लिए पांच वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पी.ए.सी.एस. के कंम्यूटीरीकरण को स्वीकृति दी है।
गृह मंत्री ने देशभर में दो लाख से अधिक नई पीएसीएस स्थापित करने के आवश्यकता पर बल दिया ताकि सहकारी समितियों के माध्यम से दस लाख करोड रुपये का कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
गृह मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। (Aabhar Air News)
सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए नियम लाएगी
