लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सूचना के अधिकार-आरटीआई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का सशक्तिकरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था और लोकतंत्र को सच्चे अर्थो में लोगों तक पहुंचाना है। श्री बिरला ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने सूचना के अधिकार को आम आदमी को मजबूत करने और प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बताया। श्री बिरला ने व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बडी संख्या में शिकायतों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लोगों का प्रशासन में विश्वास है और इसमें उनकी सक्रिय भागीदारी है। श्री बिरला ने कहा कि सूचना के अधिकार को ज्यादा असरदार और जन-केन्द्रित बनाने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग ने अनेक पहलें की हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित डिजिटल साधनों की मदद से सरकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा की।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ0 जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्ष में सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता बढाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सूचनाएं अब सार्वजनिक हैं और आरटीआई कहीं भी और किसी भी समय ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। श्री जितेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने कोविड-19 के दौरान भी पहले की तरह ही शिकायतों का निपटारा किया है। (Aabhar Air News)
