ऊर्जा मंत्रालय ने शक्ति नीति के अंतर्गत पांच वर्षों में 45 सौ मेगावाट बिजली की खरीद की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से उन राज्यों को लाभ होगा, जिन्हें बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। बिजली वित्त निगम कंसल्टिंग लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उसकी ओर से चार हजार पांच सौ मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह आपूर्ति अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी।
गुजरात ऊर्जा विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड ने इस योजना में रूचि प्रदर्शित की है। इस योजना के तहत बोलियों की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। पहली बार शक्ति योजना के अंतर्गत इस तरह बोलियां मांगी गई हैं।
भारत में कोयला उत्पादन के विकास और आवंटन में पारदर्शिता की योजना शक्ति 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोयले की कम आपूर्ति के कारण संकटग्रस्त बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराना है। (Aabhar Air News)
