विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अदालतों में इस समय लगभग पांच करोड़ मामले लंबित हैं। राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के कारण विचाराधीन मामलों में वृद्धि हो रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका सीमित होती है क्योंकि इनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश पर की जाती है। श्री रिजिजू ने कहा कि जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था नहीं अपनाई जाती, लंबित मामलों का मुद्दा बना रहेगा।
(Aabhar Air News)
