सरकार ने आज 19 हजार 744 करोड़ रूपए की शुरूआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बडा केन्द्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है। इसमें 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश और छह लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इससे हर साल जीवाष्म ईंधन के आयात पर एक लाख करोड़ रूपए बचाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भी प्रतिवर्ष पांच करोड़ मीट्रिक टन की कमी आएगी। (Aabhar Air News)
