मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल राज्य पारेषण प्रणाली-हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। योजना से लगभग 10 हजार 750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27 हजार 500 मेगा वोल्ट एम्पीयर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी।
इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेस-2 पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। इस स्कीम के माध्यम से 10 हजार 750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। लगभग 20 गीगावॉट रेन्युअल पॉवर का इवेक्वेशन किया जाएगा। फेस-2 के अंतर्गत सात राज्यों में जोकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहां पर 10 हजार 750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहले भी जो फेस-1 था, उसमें अब तक लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। फेस-1 में 10 हजार 142 करोड़ रुपये की कुल लागत थी और इनमें आठ राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी।
श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है।
भारत और नेपाल के बीच धारचूला में एक ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें जल्द ही एक एमओयू दोनों देशों के बीच में साइन होगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी। ये समझौता, सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम तथा जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध, विश्वसनीय और त्वरित जानकारी देने में मदद करेगा। (Aabhar Air News)
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौते को मंजूरी दी
