चुनाव आयोग आज दोपहर बाद साढे तीन बजे पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है।

गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल इस साल 14 मई को समाप्त हो जायेगा। 

 इस बीच, निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। ये सीमाएं आगामी सभी चुनावों में लागू होंगी। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है।

बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दी गई है।

चुनाव खर्च की सीमा में पिछला बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था लेकिन 2020 में इसमें 10 प्रतिशत की और वृद्धि की गई थी। निर्वाचन आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने तथा इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। (Aabhar Air News)