वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट और अनुपूरक मांगे पेश करने और उन पर उसी दिन चर्चा कराने की अनुमति का प्रस्ताव पेश किया। वित्तमंत्री ने अध्यक्ष से प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 205 को स्थगित कर वर्ष 2022-23 और 2021-22 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कराने की अनुमति मांगी। विपक्षी सदस्य मनीष तिवारी ने प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों को बजट की जांच करने के लिए समय चाहिए इसलिए चर्चा चर्चा कल होनी चाहिए। एक अन्य सदस्य एन के प्रेम चन्द्रन ने भी नियम 205 को स्थगित करने की अनुमति देने पर आपत्ति दर्ज कराई। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति दे दी। वित्त मंत्री ने उसी दिन चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को लोकसभा में पेश किया। *(Aabhar Air News)