वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी कम हुई है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के हवाले से बताया कि जम्मू-कश्मीर में 2016 में बेरोजगारी की दर 20 प्रतिशत थी जो इस वर्ष फरवरी में 13 दशमलव दो प्रतिशत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बताया कि उनकी सरकार ने कई जगहों पर गैरकानूनी तरीके से हो रही भर्तीयों को रोका और योग्य वयक्ति को रोजगार प्रदान कराया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने से भेदभाव पूर्ण कानून भी खत्म हो गए। बाद में सदन में विनियोग संख्या - दो तथा तीन विधेयक 2022, जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू-कश्मीर विनियोग संख्या दो विधेयक 2022 पारित कर दिए।
श्रीमती सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए 2022-23 के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह एक समावेशी बजट है और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत निवेश प्रस्ताव को फास्ट ट्रैक आधार पर मंजूरी दी जाएगी। (Aabhar Air News)
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में जम्मू कश्मीर के लिए एक लाख चालीस हजार करोड रूपये से अधिक का बजट पेश किया
