केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषणयुक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पोषणयुक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग दो हजार सात सौ करोड रुपए की समूची कीमत केन्द्र सरकार वहन करेगी।
(Aabhar Air News)
