प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्‍वीकृति दे दी है। यह योजना इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। नई दिल्‍ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
    
इस योजना पर पांच हजार नौ सौ 11 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इसमें केंद्र का हिस्सा तीन हजार सात सौ करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा दो हजार दो सौ ग्‍यारह करोड़ रुपये होगा। (Aabhar Air News)