रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया-2020 में संशोधन किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल की सभी आधुनिक जरूरतें, खरीद प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना देश में ही पूरी की जाएगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए समेकित समझौता बैंक गारंटी की जरूरत समाप्त कर दी गई है। देश में अधिक भागीदारी और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षेत्र का बढावा देने के लिए खरीद मामलों में कुल जरूरतें चुने गए विक्रेताओं के बीच विभाजित हो जाएंगी। जिन बोलीदाताओं को ठेका नहीं मिला है, उन्हें सेना एक प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उत्पाद का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, ताकि वह विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए अन्य बाजार की तलाश कर सके। (Aabhar Air News)