वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु और सेवाकर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और उस वर्ष के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने अब तक राज्यों को 7 लाख 35 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह भी बताया गया है कि वर्तमान में केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 78 हजार 704 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति, कोष में अपर्याप्त राशि के कारण लंबित है और यह चार महीने के मुआवजे के बराबर है। मंत्रालय के अनुसार आम तौर पर किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी के दस महीनों के लिए क्षतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान जारी की जाती है तथा फरवरी और मार्च की क्षतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दस महीनों में से आठ का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। लंबित राशि भी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर की राशि जमा होने के बाद जारी कर दी जाएगी। (Aabhar Air News)