प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल -जीईएम के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इससे सहकारी समितियां इस पोर्टल से खरीद कर सकेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से कॉपरेटिव समितियों को खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आठ लाख 54 हजार से अधिक पंजीकृत कॉपरेटिव और उनके 27 करोड़ सदस्य इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
श्री ठाकुर ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय जीईएम पोर्टल में शामिल होने वाले कॉपरेटिव की  सूची पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि जीईएम पोर्टल से स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और छोटे कारोबारियों को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों, मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों ने जीईएम पोर्टल से खरीदारी शुरू कर दी है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 9 अगस्त, 2016 को सरकारी खरीद पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में इस प्लेटफॉर्म से सभी सरकारी खरीदार -केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थायें और स्थानीय निकाय खरीद कर सकते  हैं। वर्तमान अधिदेश के अनुसार जीईएम पोर्टल निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसमें आपूर्ति करने वाले विक्रेता सरकारी या निजी सभी क्षेत्रों से हो सकते हैं। (Aabhar Air News)