संसद में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कैलेंडर वर्ष 2014 से अब तक 78 शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिनमें से 46 प्रतिशत महाराष्ट्र से हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अपर्याप्त पूंजी, कमाई की खराब संभावनाएं, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और परिचालन का जारी रहना जमाकर्ताओं और जनता के हितों के लिए हानिकारक है। वर्ष 2023 में 14 UCB और वर्ष 2022 में 12 UCB के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।