केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की बाकी अवधि के लिए 12 हजार आठ सौ 82 करोड़ रुपये के आवंटन से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। योजनाओं के विस्तार की मंजूरी से इनका बेहतर कार्यान्वयन होगा। आयोग की बाकी बची हुई वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नयी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कुल आवंटन में से आठ हजार एक सौ 39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूर्वोत्तर विशेष आधारभूत संरचना योजना के लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के लिए तीन हजार दो सौ दो दशमलव सात करोड़ रुपये रखे गए हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के लिए एक हजार पांच सौ 40 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज दिया गया है।
श्री रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के योजनाओं को सहयोग करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
