केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्दी ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्ष में राज्य की बेहतर कानून -व्यवस्था की स्थिति और उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौते को देखते हुए पहले ही यह अधिनियम आंशिक रूप से हटाया जा चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि असम में वर्ष 1990 से लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लगभग साठ प्रतिशत इलाकों से हटाया जा चुका है1 उन्होंने राज्य में शांति बहाली और विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की। गृह मंत्री कल गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोडो और कार्बी आंगलांग उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद 9 हजार से अधिक उग्रवादी हथियार छोडकर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और उन्होंने असम को उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करने में मदद की है। (Aabhar Air News)
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- समूचे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम शीघ्र हटाया जाएगा
