सूत्रों ने बताया की वित्त मंत्रालय आयकर नियम में बदलाव पर विचार कर रहा है, जो व्यवसायों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने 2024-25 के बजट पेश करने के दौरान संशोधनों की घोषणा कर सकती हैं। सूत्रों का सुझाव है कि सरकार के पास कई विकल्प विचाराधीन हैं: जिसमें भुगतान की अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाना, आयकर अधिनियम संशोधन को रद्द करना या व्यवसायों को कर कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नियत तारीख तक भुगतान करने की अनुमति देना शामिल है, जिससे 45-दिवसीय नियम अप्रासंगिक हो जाता है।